Unter heißer Sonne diesmal auf dem Weg zu einer ehemaligen Zuckerfabrik. Die Gründung geht auf das Jahr 1872 zurück. Der kleine Ort war mehr als ein Jahrhundert durch die Herstellung des süßen Erzeugnisses geprägt und gleichwohl war dies der größte Arbeiter. Ein Geruch von Rübenschnitzel und Zuckerwatte lag immer in der Luft und zeigte auch das die Rübenkampagne auf Hochtouren lief. Zwei Weltkriege und die politische Wende hat die Fabrik überlebt und das weiße Gold floß in Strömen. Eine neue Zuckermarktverordnung und das fehlende Vertrauen in das Produkt führte schließlich zur Stilllegung.
Der Standort war wohl überlegt, denn nur mit einer gesicherten Wasserversorgung konnte die Produktion gesichert werden. Wirtschaftlich war dies für den Ort und die Region überragend und erfolgreiche Jahre brachen an. Als Arbeitgeber mehr als begehrt wuchs auch die Gemeinde. Ein weiterer Höhepunkt war der Bau der Eisenbahnlinie 1909. So rollten Tonnen von Rüben, Rohzucker, Braunkohle und Kalkstein in die Fabrik und über den gleichen Weg verließen Weißzucker, Melasse und Rübenschnitzel das Werk. Ab 1945 wurde die Zuckerfabrik Volkseigentum. Es wurde ein Lehrinternat errichtet sowie Eigenheime, Wohnblöcke und Kindergarten. Zu der Zeit betrug die Einwohnerzahl 500 mit über 300 Lehrlingen und Kampangnenarbeitern.
Nach 1990 änderte sich allerdings alles. Betriebe werden geschlossen, Menschen verlieren ihre Arbeit und auch die Zuckerfabrik musste Mitarbeiter entlassen. Die Lehrlingsausbildung wurde eingestellt, die Einwohnerzahl schrumpfte. Doch das Werk bestand weiter und nahm alle Hürden auch da sie von der Südzucker-AG übernommen wurde und zu einem hochmodernen Betrieb entwickelt wurde. Im Jahr 2000 schließen dann die Werke Südzucker Löbau und Delitzsch. Laut der Vereinbarung zwischen WTO und EU muss der Zuckerexport gesenkt werden. Natürlich war dies für Betriebe in Ostsachsen eine Katastrophe. Erst hieß es noch Millionen sollen in die Investition fließen doch für den Betriebsrat gab es nur eine Schlussfolgerung, die Gewinnoptimierung.
Die Zitterpartie um Werksschließung konnte abgewendet werden da die Zuckermarktverordnung bis 2006 verlängert werden konnte. In dieser ist festgeschrieben zu welchen Preisen Landwirte ihre Rüben loswerden. Über 200 Lastwagen rollen in der Kampagne 2001 auf das Betriebsgelände und insgesamt 50 Millionen Euro wurden seit Übernahme der Südzucker AG investiert.
Durch weitere wirtschaftliche und politische Stromschnellen wird das Werk hin und hergeworfen, z.b. bricht 2009 der Preis für Zuckerrüben ein. Weitere Südzucker-Werke stehen vor dem Aus.
Für einige Jahre wird es ruhiger und die Produktion läuft. Doch dann kommt das wovor alle Angst hatten. Das Werk steht vor dem Aus. Die Botschaft ist erschütternd, 10 Tausende Betroffene der Zuckerindustrie sind betroffen. Die Familie bricht buchstäblich unter dem Druck der Zuckermisere auseinander. Der süße Duft über dem Dorf ist verflogen denn 2019 war hier Ende.